झगड़े में सर्वाधिक भूमि विवाद के मामले: मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ-ऑर्डर को लेकर बुधवार को समीक्षा बैठक में कहा कि सरकार संवैधानिक दायित्व है कि वह रूल ऑफ लॉ को दुरुस्त रखे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में जनता का दरबार कार्यक्रम के बाद वर्ष 2016 में लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून लागू किया गया, जिसमें यह देखा गया कि बिहार में 60 प्रतिशत से अधिक भूमि विवाद से जुड़े मामले हैं. इसका समाधान हर हाल में सुनिश्चित करना होगा. उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के काम में लगे लोगों द्वारा सही जानकारी दिये जाने पर उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा. इससे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और अच्छा काम करेंगे. उन्होंने कहा कि तकनीक का दुरुपयोग कर वाहनों के फर्जी कागजात बनाने वाले रैकेटियर को चिह्नित कर उन पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करे.

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