बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल पांच डेयरी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे न केवल किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके साथ कुल 41 एजेंडों की स्वीकृति दी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने इसकी जानकारी दी।
इन जिलों में लगेंगे डेयरी प्लांट
राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, दरभंगा, वजीरगंज (गया) और गोपालगंज में दूध प्रसंस्करण संयंत्र और डेयरी ऑन सोन (रोहतास) एवं सीतामढ़ी में दूध पाउडर निर्माण संयंत्र लगाए जाएंगे।
दरभंगा और वजीरगंज में प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा।
गोपालगंज संयंत्र में प्रतिदिन 1 लाख लीटर दूध की क्षमता होगी।
डेयरी ऑन सोन और सीतामढ़ी में प्रतिदिन 30 मीट्रिक टन दूध पाउडर का उत्पादन होगा।
ये सभी परियोजनाएं सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDIF) के तहत चलाई जाएंगी।
स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए 546 करोड़ की मंजूरी
राज्य सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रारंभिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के सुधार के लिए 546 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
67,500 कक्षाओं में विद्युतीकरण और निर्माण कार्य होंगे।
कार्य को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
बिहार सफाई कर्मचारी आयोग का गठन – वंचित वर्गों को मिलेगा अधिकार
इतिहास में पहली बार बिहार सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह आयोग वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कार्य करेगा और उनके अधिकारों एवं हितों की रक्षा करेगा।
बड़ी सड़क परियोजनाएं – पटना और छपरा को मिलेगा ट्रैफिक से राहत
लोहिया पथ चक्र, पटना के लिए 675.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
छपरा में गांधी चौक से नगरपालिका चौक तक 696 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बनेगा।
एम्स से दीघा पुल तक अतिरिक्त संपर्क मार्ग पर 1368 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
पेयजल और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस
कैमूर के अधौरा प्रखंड की 7 पंचायतों में 7.85 MLD जलापूर्ति योजना के लिए 294 करोड़ रुपये मंजूर।
सुपौल के 63 गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 320 करोड़ रुपये स्वीकृत।
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा – पुनौराधाम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण
सीतामढ़ी जिले में पुनौराधाम मंदिर के लिए 50.5 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु 165.57 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पत्रकार सम्मान पेंशन योजना में संशोधन – अब पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपेय प्रति माह।
मृत पत्रकार के जीवनसाथी को अब 10,000 हजार का मासिक पेंशन मिलेगा ।
राजगीर में खेल अकादमी एवं स्टेडियम के लिए 1,100 करोड़ स्वीकृत।
लीड बैटरी उत्पादन इकाई के लिए 36 करोड़ के निजी निवेश को मंजूरी – 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।
निष्कर्ष
बिहार सरकार द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला एवं बाल कल्याण, धार्मिक पर्यटन और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में मजबूत कदम हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होते ही राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है।
