BIHAR. बिहार के गांव-गांव से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने को लेकर बिहार के हर पंचायत में और शहरी क्षेत्र के नगर पंचायतों में खेल क्लबों का गठन किया जायेगा. इन सभी क्लबों को राज्य सरकार वित्तीय सहायता देगी जिससे खेल के क्षेत्र में युवा अपनी प्रतिभाओं को निखार सकें. खिलाड़ियों को संवारने के लिए बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में खेल क्लबों के गठन को हरी झंडी दिखा दी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखायी गयी.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि खेल क्लबों के गठन को लेकर पहले अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों का चुनाव किया जायेगा. इसके बाद खेल क्लबों का रजिस्ट्रेशन कराया जायेगा. राज्य के पंचायत और नगर पंचायत के खेल क्लबों को बिहार राज्य खेल प्राधिकरण से जोड़ा जायेगा. प्राधिकरण ही क्लबों का सुपरविजन और संचालन करेगा. खेल क्लबों की गतिविधियों और कार्य का विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण भी प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि पहले पंचायतों में खेल के मैदान को चिह्नित किया जायेगा. जिन पंचायतों में खेल के मैदान नहीं होंगे वहां पर खेल विभाग भूमि अधिग्रहित करके क्लब को देगी.
बिहार सरकार ने अलग से खेल विभाग का गठन कर दिया है. खेल विभाग में मंत्री भी काम कर रहे है. खेल विभाग की ओर से खेल के सभी विधाओं में राज्य के खिलाडियों को निखारने का काम किया जायेगा. राज्य सरकार द्वारा विद्यालय, खेलो इंडिया और दिव्यांग खेलों का आयोजन कर रही है. साथ ही अखिल भारतीय स्तर के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. राज्य में खेल का माहौल बनाने कि दिशा में सभी प्रखंडों में खेल स्टेडियम बनाने के पहले ही निर्णय लिया है. खेल विभाग को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने पटना के सचिवालय और निदेशालय स्तर पर कुल 98 पदों का सृजन भी कर दिया है.
