बिहार की ज़मीन से आसमान तक की उड़ान अब एक नई दिशा में मुड़ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला लिया गया, जो आने वाले सालों में राज्य के कई इलाकों की तस्वीर बदल सकता है। राज्य सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, भागलपुर और सहरसा जैसे छह ज़िलों में हवाई अड्डों की संभावनाओं पर प्री-फिजिबिलिटी स्टडी (पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन) कराने की मंज़ूरी दी है।

इस कदम के पीछे केवल एक तकनीकी सोच नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक-आर्थिक आकांक्षा छुपी है—बिहार के कोने-कोने को देश और दुनिया से जोड़ने की।

बिहार में फिलहाल केवल कुछ गिने-चुने हवाई अड्डे हैं, जिनमें पटना, गया और दरभंगा मुख्य हैं। मगर राज्य की बढ़ती आबादी, प्रवासी कामगारों की बड़ी संख्या और पर्यटन की असीम संभावनाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हवाई संपर्क का विस्तार अब समय की मांग है।

मधुबनी और वाल्मीकि नगर जैसे इलाके सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद समृद्ध हैं। वहीं मुंगेर और भागलपुर जैसे शहर शिक्षा, व्यापार और इतिहास के लिहाज़ से जाने जाते हैं। सहरसा और वीरपुर को जोड़ना तो एक रणनीतिक निर्णय भी माना जा सकता है, क्योंकि यह उत्तर बिहार के उन हिस्सों को उजागर करता है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से थोड़ा पीछे छूटे हैं।

सरकार ने इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को नामांकन के आधार पर चुना है कि वह इन छह प्रस्तावित स्थलों पर विस्तृत अध्ययन करे। इसके लिए 2.43 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में मंज़ूर किए गए हैं। यह अध्ययन यह बताएगा कि कहां पर एयरपोर्ट बनाना व्यावहारिक होगा, किस श्रेणी के विमान वहां उतर और उड़ान भर सकते हैं, और किस तरह की यात्री और माल ढुलाई की संभावना है।

सरल शब्दों में कहें तो यह अध्ययन हवाई अड्डे के निर्माण से पहले की ‘रेड लाइट या ग्रीन लाइट’ प्रक्रिया है। इससे तय होगा कि पैसा, मेहनत और उम्मीदें सही जगह लगाई जा रही हैं या नहीं।

जब इस खबर की हवा मधुबनी, सहरसा या भागलपुर तक पहुंची, तो वहां के लोगों के चेहरों पर एक अलग ही चमक देखी गई। मधुबनी के कला शिक्षक सुरेश ठाकुर कहते हैं, “अब हमारी पेंटिंग्स सिर्फ रेल से दिल्ली नहीं जाएंगी, हवाई जहाज़ से विदेश भी जा सकती हैं।”

सहरसा के एक मेडिकल छात्र राहुल का कहना है, “हमें हर बार पटना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहां से उड़ान शुरू हो गई तो इलाज, पढ़ाई और नौकरी के लिए बाहर जाना आसान हो जाएगा।”

यह प्रतिक्रिया सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की नहीं, बल्कि उस सामूहिक आत्मविश्वास की है जो वर्षों तक उपेक्षा झेलने के बाद अब उम्मीद से भर गया है।

नीतीश कुमार के इस कदम को सिर्फ एक राज्य स्तरीय योजना नहीं माना जा सकता। यह एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है—बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से खुद को उत्तर भारत का नया हब बनाने की सोच रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय ‘उड़ान योजना’ से भी जुड़ता है, जिसके तहत छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। अगर इन छह हवाई अड्डों को हरी झंडी मिलती है, तो यह केंद्र सरकार की नीतियों को ज़मीनी समर्थन भी देगा।

हालांकि तस्वीर पूरी तरह उजली नहीं है। हवाई अड्डा बनाना सिर्फ ज़मीन का सवाल नहीं होता—यह वहां की भूगोलिक स्थिति, पर्यावरणीय प्रभाव, यात्री संख्या की संभाव्यता और आर्थिक स्थिरता जैसे कई पहलुओं से जुड़ा होता है।

उदाहरण के लिए, वाल्मीकि नगर वन्यजीव क्षेत्र के पास है, जहां पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना अहम होगा। भागलपुर और मुंगेर जैसे पुराने शहरों में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बन सकता है।

भारत में हवाई संपर्क का विस्तार सिर्फ घरेलू फायदे नहीं देता। यह व्यापार, पर्यटन और वैश्विक संवाद के नए रास्ते खोलता है। अगर मधुबनी का एयरपोर्ट कभी नेपाल के जनकपुर जैसे शहरों से जुड़ जाता है, तो यह एक सांस्कृतिक सेतु बन सकता है। अगर वाल्मीकि नगर के ज़रिए इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है, तो वैश्विक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है।

अभी तो यह केवल शुरुआत है—एक प्रस्ताव, एक अध्ययन, एक योजना। लेकिन अगर यह योजना ज़मीन पर उतरती है, तो यह उन लाखों बिहारवासियों के लिए एक नई सुबह साबित हो सकती है, जिन्हें अब तक सफर करने के लिए घंटों ट्रेन में धक्के खाने पड़ते हैं, जिन्हें अपने ही गांव से राजधानी तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती लगता है। बिहार ने पिछले कुछ सालों में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कई सुधार देखे हैं। अब वक्त है कि वह हवा में भी अपनी पहचान बनाए। इन प्रस्तावित हवाई अड्डों से न सिर्फ सफर आसान होगा, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया सपना और एक नई उड़ान भी लोगों के जीवन में शामिल होगी।