बिहार सरकार ने अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-30 के दौरान एक करोड़ नौकरी या रोजगार देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कुल 12 सदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा. कैबिनेट की बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग की.
कमेटी में होंगे कौन-कौन मेंमबर
नौकरी रोजगार देनेवाली कमेटी में विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे जबकि कि इसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, विज्ञान प्रौवैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, पर्यटन विभाग, श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव या सचिव सदस्य होंगे।
एक करोड़ युवाओं को मिलेगा रोजगार
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 2025-30 के बीच बिहार में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार एक बकायदा नीति बनाएगी और उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो रोजगार के विकल्पों की पहचान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को राज्य के विकास के लिए अहम बताते हुए कहा कि रोजगार के मामले में यह एक ऐतिहासिक कदम होगा।
बम निरोधक दस्ता कर्मियों को मिलेगा जोखिम भत्ता
मंत्रिमंडल ने बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को उनके कार्य के खतरों के मद्देनजर, उनके मासिक मूल वेतन का 30 प्रतिशत जोखिम भत्ता देने का निर्णय लिया है। यह भत्ता प्रत्येक कर्मी को हर महीने मिलेगा और इससे बम निरोधक कार्य में लगे कर्मियों के मनोबल को भी बढ़ावा मिलेगा।
व्यवसायी के दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना
व्यवसायों में कार्यरत टैक्स देने वाले व्यक्तियों के दुर्घटनावश मृत्यु होने पर उनके परिवारजनों को बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना के तहत 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यह योजना व्यक्तिगत टैक्स पेयर को लाभान्वित करेगी और उनके परिवार को आर्थिक सहारा प्रदान करेगी।
विकास परियोजनाओं की स्वीकृति
बैठक में मुंगेर से सबौर तक 83 किमी लंबी गंगा पथ परियोजना को स्वीकृति दी गई, जिस पर 9970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस परियोजना से गंगा के किनारे एक वैकल्पिक बाईपास तैयार होगा, जो वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण उत्पन्न जाम की समस्या को हल करेगा।
फोरलेन का टेंडर हुआ रिवाइज
साथ ही बख्तियारपुर ताजपुर फोरलेन पुल का एस्टीमेट तीसरी बार रिवाइज कर 3923 करोड़ रुपए में निर्माण को स्वीकृति दी गई। यह पुल निर्माणाधीन है और इसके पूरा होने से यात्रा में तेजी आयेगी।
अन्य फैसले
मंत्रिमंडल ने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत हाई स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों के संचालन के लिए 3.94 अरब रुपए की स्वीकृति दी है। इसके अलावा बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति मिली है, जिससे राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अवसर पैदा होंगे।
मेट्रो के मेंटनेंस राशि स्वीकृत
पटना मेट्रो के लिए 3 वर्षों के मेंटेनेंस के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 179 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार के जलापूर्ति नेटवर्क में सुधार के लिए दानापुर जलालपूर्ति परियोजना को 99 करोड़ 99 लाख 63992 रुपए की स्वीकृति मिली है।
प्रशासनिक स्वीकृतियां
सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य में 46 राजकीय पॉलीटेक्निक और 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए 170 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण के लिए 7832.29 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। इन फैसलों में बम निरोधक दस्ते के कर्मियों के लिए जोखिम भत्ते की बढ़ोतरी, व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना, नए जलापूर्ति नेटवर्क और विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देने जैसे अहम प्रस्ताव शामिल हैं।
