पटना

बिहार में चिटफंड का कारोबार करके जनता की कमाई का करोड़ा का रुपये घपला करनेवाली चिटफंड कंपनियों की नकेल कसने की तैयारी पूरी कर ली गयी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस आशय की नयी नियमावली 2023 को स्वीकृति दे दी है. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार को यह शक्ति मिल गयी है कि वह किसी भी चिटफंड कंपना या जमा स्कीम चलानेवाली कंपनियों के खिलाफ जांच, उसकी ऑडिट और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. इतना ही नहीं राज्य सरकार उस कंपनी में धोखाधड़ी पाये जाने की स्थिति में उसकी संपत्ति जब्त कर निवेशकों को राशि लौटा सकेगी.